गुरुग्राम की कॉलोनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सीलिंग पर रोक!

गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त रिहायशी कॉलोनियों के निवासियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। रिपोर्टों के अनुसार, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTCP) पिछले करीब आठ महीनों में 160 से अधिक मकानों को सील कर चुका है। विभाग की कार्रवाई में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन, स्टिल्ट पार्किंग में निर्माण और रिहायशी संपत्तियों में कथित अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियां शामिल थीं। DLF फेज-1 से 5, सुशांत लोक-1 और साउथ सिटी जैसे इलाकों में इस कार्रवाई को लेकर चिंता बनी हुई थी। मामला इस कानूनी सवाल से जुड़ा है कि नगर निगम की सीमा में आने वाली लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में DTCP विभाग को सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी। फिलहाल अदालत के आदेश से प्रभावित संपत्ति मालिकों को अस्थायी राहत मिली है, हालांकि यह अंतिम फैसला नहीं है।