हरियाणा सरकार ने बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर महीने 500 रुपये जोखिम भत्ता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार, 12 अक्टूबर को बिजली निगमों की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। बैठक में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने, उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्द निपटारा करने और प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिजली कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े और शिकायतों का समाधान तय समय पर किया जाए।
बैठक में गुरुग्राम की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में बिजली की महंगी दरों से संबंधित शिकायतों का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने बिजली निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान निकालने को कहा। इसके अलावा गुरुग्राम के सेक्टर-57 स्थित 220 केवी सबस्टेशन में अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने और सेक्टर-38 के पावर हाउस की चारदीवारी का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने गलत बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने और हेल्पलाइन के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उद्योगों का काम प्रभावित न हो।
बैठक में सौर ऊर्जा के विस्तार और बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। सरकार ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने, पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ देने और प्रदेश में नए बिजली संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही मार्च 2027 तक 2.22 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
सरकार के इस फैसले से बिजली विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि, जोखिम भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया और पात्र कर्मचारियों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी के लिए विभागीय आदेश का इंतजार करना होगा।
