देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने स्टॉक रखने के नियमों को और सख्त कर दिया है। सरकार ने बल्क कंज्यूमर्स यानी बड़े पैमाने पर चीनी इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए अधिकतम 15 दिनों की खपत के बराबर स्टॉक रखने की सीमा तय की है। यह नया नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
नए आदेश के तहत ऐसे बल्क कंज्यूमर्स, जिनकी चीनी की औसत मासिक खपत 10 मीट्रिक टन से अधिक है, वे अपनी 15 दिनों की जरूरत से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेंगे। इस दायरे में मिठाई और कन्फेक्शनरी निर्माता, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और अन्य संस्थागत खरीदार शामिल हैं।
सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले एक महीने में चीनी की कीमतों में करीब 10 फीसदी की वृद्धि हुई है। आगामी त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए सरकार बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना चाहती है।
इससे पहले सरकार ने जुलाई में चीनी डीलरों के लिए भी स्टॉक सीमा लागू की थी। उस नियम के तहत डीलरों को चीनी का स्टॉक 30 दिनों से अधिक रखने पर रोक लगाई गई थी और स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से घोषित करना अनिवार्य किया गया था।
सरकार का कहना है कि स्टॉक पर निगरानी बढ़ाने से जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी। त्योहारी सीजन से पहले इस कदम का उद्देश्य कीमतों में असामान्य तेजी को नियंत्रित करना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।
