लखनऊ, 23 जून। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड ने न केवल 15 लोगों की जान ले ली, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निर्माण नियमों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद सामने आए दस्तावेजों से पता चला है कि जिस भवन में आग लगी, उसे लगभग एक दशक पहले अवैध निर्माण के दायरे में माना गया था और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी किया गया था।
जानकारी के अनुसार, संबंधित भवन के लिए वर्ष 2014 में आवासीय मानचित्र स्वीकृत किया गया था, लेकिन बाद में उसमें कथित रूप से नियमों के विपरीत निर्माण कार्य किए गए। इस पर वर्ष 2016 में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए इमारत को गिराने का आदेश जारी किया था। हालांकि, हैरानी की बात यह है कि करीब दो माह के भीतर ही यह आदेश वापस ले लिया गया, जिसके कारण अब प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने छह मुकदमे दर्ज किए हैं और भवन मालिक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के बीच चार अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है।
फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है, जबकि जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आग लगने के पीछे वास्तविक कारण क्या था और क्या भवन की संरचनात्मक खामियां तथा नियमों की अनदेखी इस त्रासदी की बड़ी वजह बनीं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस इमारत को कभी अवैध मानकर ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया था, वह आखिर कैसे बच गई? और यदि समय रहते कार्रवाई हो जाती, तो क्या 15 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? इन सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएंगे, लेकिन फिलहाल यह हादसा प्रशासनिक जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न बनकर उभरा है।
